नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं. हाल ही में ईडी ने केजरीवाल को पेश होने के लिए समन भेजा था.
हालांकि अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए. हालांकि उन्होंने पेशी से पहले ईडी को एक जवाब भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके खिलाफ बीजेपी के कहने पर ये नोटिस भेजा
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) समन के बावजूद आज ED के सामने पेश नहीं होंगे. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक वे मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भगवंत मान के साथ एक रोड शो में शामिल होने के लिए जाएंगे.
कथित शराब घोटाले (Liquor Policy Scam) में केजरीवाल को आज ED के सामने 11 बजे पेश होने के लिए समन (ED Summon) भेजा गया था. बता दें सौरभ भारद्वाज और आतिशी जैसे नेताओं ने ED की पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई थी. इससे पहले अप्रैल में CBI ने केजरीवाल से पूछताछ की थी.
AAP को खत्म करना टारगेट: सौरभ भारद्वाज
समन जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने NDTV से बातचीत में कहा था कि ‘केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को खत्म करना है. इसके लिए वे कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, यहां तक कि फर्जी मुकदमा भी बनवाया है. उनका आइडिया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए.
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आशंका जताई थी. आतिशी ने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है कि एजेंसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो लगातार BJP के लिए मुखर रहे हैं.
विपक्ष की आवाज को खामोश करने की साजिश- ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केजरीवाल को ED के समन पर कहा था कि ‘BJP लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियों की आवाज को खामोश करना चाहती है. इसलिए वे चुनाव के पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं. ताकि एक खाली देश में वे अपने लिए मतदान करा सकें. ये मिलकर साजिश कर रहे हैं.’
कथित शराब नीति घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.
समन पर रोक लगाने की भी कर सकते हैं मांग
इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल चाहें तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं. वो चाहें तो ED समन को लेकर पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ जोड़ने की मांग कर सकते हैं.
साथ ही अंतरिम तौर पर ED के समन पर रोक लगाने की भी मांग कर सकते हैं. इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से संरक्षण देने का निर्देश मांग सकते हैं. इस मामले में ईडी के सामने भी कई कानूनी विकल्प बचे हैं.
गैर-जमानती वारंट भी जारी हो सकता है
इतना ही नहीं अगर जरूरत महसूस हुई तो ED उस शख्स के खिलाफ ईडी गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकता है. इसके बाद कोर्ट मामले की गंभीरता को समझते हुए उस शख्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है. गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद ED संबंधित शख्स को गिरफ्तार तक कर सकती है.