पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था. कांग्रेस ने पीएम पीएम मोदी के इस ऐलान पर आपत्ति जताई है और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.
कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने का ऐलान आदर्श आचार संहिता का ऐलान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. क्योंकि पीएम मोदी ने ये ऐलान छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान के दौरान किया.
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पार्टी ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और कार्रवाई करेगा. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, पांच साल का विस्तार न सिर्फ पीएम की कमजोर होती छवि की पहचान है, बल्कि गहराते आर्थिक संकट और वित्तीय पीड़ा की भी पहचान है.
वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से काम करते हैं। कैबिनेट का तो कोई महत्व ही नहीं है। पहले उनका ऐलान, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी। याद है, 8 नवंबर 2016 (की नोटबंदी)?’ उन्होंने दावा किया, ‘चाहे कुछ भी कहा जाए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ख़ुद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का रीब्रांड किया हुआ और नया स्वरूप है।
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मुख्यमंत्री के रूप में इस अधिनियम का मोदी जी ने काफ़ी विरोध किया था। अब पांच साल के लिए इसका विस्तार न केवल प्रधानमंत्री की कमज़ोर होती छवि को, बल्कि गहराते आर्थिक संकट और वित्तीय पीड़ा को भी दिखाता है।’
प्रधानमंत्री मोदी ने चार नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कोविड-19 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा था, ‘जब कोरोना का संकट आया, तब गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी कि वह अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे…तब मैंने तय किया किसी गरीब को मैं भूखे नहीं सोने दूंगा, इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की.. यह योजना दिसंबर में पूरी हो रही है …
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देश के गरीब भाई बहनों को दुर्ग की धरती से बताना चाहता हूं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अगले पांच साल के लिए और बढ़ाएगी।
